Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 05:47 PM
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय और विधानसभा में आने के लिए ई-गेट पास योजना का शुभारंभ किया। सचिवालय और विधानसभा में वर्तमान पास व्यवस्था के साथ-साथ ई-पास व्यवस्था भी लागू की गई है।
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय और विधानसभा में आने के लिए ई-गेट पास योजना का शुभारंभ किया। सचिवालय और विधानसभा में वर्तमान पास व्यवस्था के साथ-साथ ई-पास व्यवस्था भी लागू की गई है।
ई-पास की व्यवस्था स्वयंचालित है और इससे सुरक्षा व्यवस्था सहित कई अन्य मामलों में योजना और इससे संबंधित दूसरे पक्ष को भी लाभ मिलेगा। सचिवालय में आने वाले लोगों, कर्मचारियों और कार के लिए किसी भी स्थान और किसी भी समय गेट पास बनवाया जा सकता है। ई-पास व्यवस्था के लिए पहले पंजीकरण भी करवाया जा सकता है। इस नई योजना के द्वारा बाहर से आने वाले लोगों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
बता दें कि सीएम डैशबोर्ड और अन्य विभागों में ई-टैंडरिंग व्यवस्था लागू करने के बाद अब सचिवालय और विधानसभा में भी प्रवेश के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है।
