Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jan, 2018 04:50 PM
उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही है। राज्य की अधिकत्तर जल विद्युत परियोजना केंद्र की मंजूरी ना मिलने के कारण बीच में ही रह जाती है।
देहरादून (कुलदीप रावत): उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही है। राज्य की अधिकत्तर जल विद्युत परियोजना केंद्र की मंजूरी ना मिलने के कारण बीच में ही रह जाती है। इसके अतिरिक्त कई परियोजनाओं में स्थानीय लोगों और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद हो जाता है, जिसके चलते परियोजनांएं पूरी नहीं हो पाती।
इसी तरह से लखवाड़ जलविद्युत परियोजना की नींव 1987 में रखी जा चुकी थी और इसका दो बार भूमि पूजन भी किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 30 वर्षों से अधर में लटकी हुई इस परियोजना को पूरा करने जा रहे है। इस परियोजना पर जल्द ही 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक में परियोजना पर विस्तार से चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि जल संसाधन मंत्री के साथ इस परियोजना को लेकर बातचीत हो गई है। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना का कार्य जल्द ही शुरु हो जाएगा और राज्य का ऊर्जा प्रदेश का सपना साकार हो सकेगा।
