Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 12:17 PM
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में देर शाम तक आईटी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने समीक्षा करते हुए राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक सूचना तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने पर बल...
देहरादून(कुलदीप रावत): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में देर शाम तक आईटी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने समीक्षा करते हुए राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक सूचना तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने पर बल दिया है। अाईटी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान डाटा सेन्टर शीघ्र तैयार करवाने, सभी न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेन्टर(सीएसएस) की स्थापना के साथ ही बैलून तकनीक के उपयोग पर ध्यान देने के भी निर्देश दिए है।
योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने आईटी के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ-साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच गांवों तक सुनिश्चित हो तथा शासकीय कार्यकलापों और योजनाओं के साथ ही जन सुविधाओं से संबंधित विभिन्न विषयों को आईटी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और आईटी की पहुंच सुनिश्चित होने से ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सुलभ हो सकेगा और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे स्मार्ट विलेज की कल्पना भी साकार हो सकेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक शिक्षा के प्रसार और स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
स्मार्ट विलेज की कल्पना हो सकेगी साकार
सीएम ने कहा कि वर्तमान दौर सूचना प्रौद्योगिकी का है। इसलिए इस दिशा में सभी विभागों को प्रभावी पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को आधार कार्ड बनाने में परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को आधार किट उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सभी विभागों में आईटी विभाग से समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। आईटी विभाग के पुनर्गठन के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर भी उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आईटी के अधिक से अधिक उपयोग से कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता आएगी।
