राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

गैरसैंण(कुलदीप रावत):  उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हुआ है। यह आठ दिवसीय बजट सत्र राज्यपाल कृष्ण कांत पॉल के अभिभाषण से आरंभ हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में 35 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल के अभिभाषण में गैरसैंण को प्राथमिकता दी गई। भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की कार्रवाई में तेजी लाई गई। 

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई सकारात्मक पहल 
इसके साथ-साथ सत्र में उत्तराखंड में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और सिंचाई से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक पहल की गई। राज्य के युवाओं को रोजगार देने और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया गया। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की पहल की गई। इसके अतिरिक्त नीति युवा वर्ग में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया गया। पोर्टल के अन्तर्गत स्मार्ट आईवीआर सिस्टम के माध्यम से शिकायतों का जल्द समाधान करने की पहल की गई। 

आपदा से बचाव कार्यों का मुद्दा रहा प्रमुख 
राज्यपाल के अभिभाषण में आपदा से बचाव और राहत कार्यों का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके साथ-साथ पारदर्शी आबकारी नीति के अन्तर्गत जिले के स्थाई निवासियों को ही दुकानें आवंटित करने की पहल की गई। राज्यपाल ने राज्य स्तर पर उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा सुलभ करवाने के लिए दुर्गम और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की भी बात कही। राष्ट्रीय खाद्य योजना के अन्तर्गत परिवारों को चयनित करते हुए 13 लाख 3 हजार राशनकार्डों को ऑनलाइन किया गया है। 

बच्चों को ताजा भोजन उपलब्ध करवाने की पहल 
सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का संपादन, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के माध्यम से विकास के कार्यों को मूर्त रुप देने की बात कही गई। 15 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों और 5 हजार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर टेक होम राशन की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन स्कूल में उपस्थित होने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को सुबह स्नैक्स और ताजा पका भोजन उपलब्ध करवाने की पहल की गई। वर्तमान में राज्य में 11 विश्वविद्यालयों और 18 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन में छात्र छात्राओं को निशुल्क बीमा योजना का लाभ देने पर भी बल दिया गया। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का काम सरकार कर रही है। उत्तराखंड ने जीएसटी लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। 

खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं का किया गया संचालन 
सरकार उर्दू अकादमी और पंजाबी अकादमी द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना संचालित कर रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 11 सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण करने पर बल दिया गया। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र- छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई। सरकार अवस्थापना सुविधाओं का सृजन और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। सांस्कृतिक धरोहर, संरक्षण, संवर्धन तथा सर्वांगीण विकास के लिए नृत्य नाटक और लोक संगीत आदि का विकास किया जा रहा है।