उत्तराखंड: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पलीता लगा रहे BJP के अपने ही CM

देहरादून/ वीरेन्द्र डंगवाल पार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को उत्तराखंड में उन्हीं की पार्टी की सरकार पलीता लगा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने उत्तराखंड में बेटियों को दी जाने वाली साइकिल छीन ली है। कांग्रेस के शासनकाल में नौवीं में दाखिला लेने वाली हर बेटी को सरकार की ओर से मैदानी इलाकों में साइकिल दी जाती थी। जबकि पर्वतीय इलाकों में नौवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 2850 रुपये की तीन साल के लिए एफडी बना दी जाती थी।

मौजूदा सरकार ने शिक्षा विभाग की इस योजना के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट में जबरदस्त कटौती की। माध्यमिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए लागू की गई बालिका प्रोत्साहन योजना को अब सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की कुछ गिनती की ही बेटियों के लिए सीमित कर दिया गया है। जो नौवीं कक्षा में दाखिला लेंगी। साइकिल जिन बेटियों को मिलेगी, वह स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के विवेक पर होगा। साफ  है कि अनुसूचित जाति व जनजाति की बेटियों के हक को भी सीमित कर दिया गया है।

उत्तराखंड में प्रतिवर्ष लगभग चालीस हजार बेटियां नौवीं कक्षा में दाखिला लेती हैं। सरकार द्वारा साइकिल दिए जाने की योजना के बाद स्कूलों में बेटियों का दाखिला बढ़ा था। हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, उधमसिंह नगर, काशीपुर, देहरादून, सितारगंज, किच्छा आदि तमाम मैदानी इलाकों को पड़ने वाले क्षेत्रों में बेटियों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। साइकिलों पर स्कूल जाते हुए इन बच्चियों को देखा जा सकता था।

अब राज्य सरकार द्वारा साइकिल और एफडी के लिए 2850 रुपये नौवीं की छात्राओं को देने की योजना के बजट में कटौती के बाद इसका प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। इस संबंध में जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बजट बहुत कम कर दिया गया है, इसलिए हमें उसे सीमित करना पड़ा है। अब सरकार से और अधिक बजट की मांग की जाएगी।