सरकार, इन्वेस्ट इण्डिया और उद्योग विभाग के मध्य हुआ एक एमओयू

देहरादून(कुलदीप रावत): मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में इन्वेस्ट इण्डिया और उद्योग विभाग के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

एमओयू के अनुसार इन्वेस्ट इण्डिया से राज्य को स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन हेतु समुचित तकनीकि एवं विशेषज्ञ सहायता प्राप्त होगी। यह एमओयू, इन्वेस्ट इण्डिया के वाइस प्रेजिडेंट दुष्यंत ठाकुर तथा प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

मुख्यमंत्री ने एमओयू का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य के उभरते हुए युवा उद्यमियों को सहायता मिलेगी। राज्य की स्टार्टअप नीति 2017 के क्रियान्वयन से नए उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी। इंडस्ट्री एशोसियेशन के पंकज गुप्ता ने भी एमओयू हस्ताक्षरित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि इन्वेस्ट इण्डिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी है।

भारत सरकार के मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत निवेशकों को हैण्डहोल्डिंग सहयोग प्रदान करने के लिए इसे प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में स्थापित किया गया है। इन्वेस्ट इण्डिया राज्यों को निवेश प्रोत्साहन के साथ-साथ स्टार्टअप नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में भी एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सहयोग कर रही है। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को सहयोग देने तथा अन्य राज्यों द्वारा स्टार्ट-अप के क्षेत्रों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस् को अपनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट इण्डिया के साथ एमओयू सम्पादित किया गया है। 

एमओयू के अनुसार इन्वेस्ट इण्डिया द्वारा उद्योग निदेशालय के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप नीति 2017 के क्रियान्वयन, ज्ञान का हस्तान्तरण तथा तकनीकी सहायता, अपग्रेड लर्निंग एण्ड डेवलमेंट कार्यक्रम के विस्तार में सहायता प्रदान की जाएगी।