सूबे को विकास की बुलंदियों पर ले जाएगी योगी सरकार : मौर्य

लखनऊः उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में योगी सरकार के पहले साल के कार्यकाल को शानदार उपलब्धियों से लबरेज करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता के बूते उनकी सरकार राज्य में विकास की नई बुलंदियों को हासिल करेगी। मौर्य ने कहा कि 19 मार्च, 2017 को शपथ लेने के बाद इस सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ 20 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। यह प्रतिबद्धता केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मिल रही मदद में स्पष्ट तौर पर दिख रही है।   

हमारी सरकार की अनेक उपलब्धियां 
उन्होंने ने कहा कि कार्यकाल के हिसाब से हमारी सरकार को सिर्फ एक साल हुआ है, लेकिन हमारी उपलब्धियां अनेक है। इस दौरान 1,048 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। कुल 110 परियोजनाओं का काम संपन्न इस एक साल में लोक निर्माण विभाग ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार के इस विभाग के तहत 86 बड़े पुलों का निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इनके अलावा 41 रेल ओवरब्रिज पुलों का निर्माण कार्य जारी है, साथ ही 40 छोटे पुलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें सिर्फ संपर्क जोडऩे का काम नहीं करतीं बल्कि विकास की वाहक होती हैं, ऐसे में अगर ये सड़कें गड्ढ़ों से भरी पड़ी हों तो न तो संपर्क सरल रहेगा और न ही प्रगति के पथ पर समाज अपेक्षित गति से बढ़ पाएगा। 

प्रदेश की जनता को हम गड्ढ़ा मुक्त सड़कें देंगेः मौर्य
उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो प्रदेश की सड़कों में काफी गड्ढ़े थे। उनकी सरकार ने यह निश्चय किया कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को हम गड्ढ़ा मुक्त सड़कें देंगे। यह कोई आसान काम नहीं था लेकिन हमने अपने कार्यकाल के पहले 11 महीने में 1,01,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने में कामयाबी हासिल की।  मौर्य ने कहा कि सरकार ने अपने कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की है जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां भी प्रदेश के विकास कार्यों में खुले दिल से हमारी मदद कर रही है। प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए की लागत से 335 किलोमीटर की सात परियोजनाएं विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित हैं वहीं 2,782 करोड़ रुपए की लागत से 426 किलोमीटर की आठ परियोजनाएं एशियाई विकास बैंक के सहयोग से प्रदेश में प्रस्तावित हैं। 

52 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मिली मंजूरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 3,975 किलोमीटर की 52 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दे दी है। 3,016 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय मार्ग निधि योजना के पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश में 1,797 किलोमीटर सड़क बनाने को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इन सभी कार्यों को मंजूरी देने में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विशेष दिलचस्पी लेकर अहम भूमिका निभाई है।