सहकारी समितियों का गला घोंट रही है योगी सरकार: शिवपाल

लखनऊ: सपा के कद्दावर नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक स्वरूप को खत्म करने की साजिश रच रही है। यादव ने एक बयान में कहा कि सहकारी समितियों के नियमों में परिवर्तन करके निर्वाचित प्रबंध कमेटी के स्थान पर अंतरिम प्रबंध कमेटी का प्रावधान करने संबंधी अध्यादेश दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अध्यादेश सरकार द्वारा सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक स्वरूप को समाप्त करने के रूप में सीधा हस्तक्षेप है।

उन्होंने कहा कि सहकारी निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद सहकारी समितियों के आधारभूत सिद्धांत में परिवर्तन करना सरकार की विवशता एवं हताशा को दर्शाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के तिरस्कार पूर्ण आचरण को प्रदर्शित करता है। सपा नेता ने कहा कि सहकारी निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार ने समय से सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने की विफलता को छुपाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से जनता की आवाज को दबाने और कुचलने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में विधान मंडल का सत्र आहूत किया जा चुका है। ऐसी दशा में अध्यादेश के माध्यम से नियमों में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा संविधान एवं विधान मंडल की उपेक्षा दर्शाता है। सरकार द्वारा जल्दबाजी में जारी अध्यादेश नियम विरुद्ध एवं औचित्यहीन है।

EVM पर अखिलेश के आरोप को किया खारिज
शिवपाल ने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ईवीएम में हेरा-फेरी करने का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि ईवीएम में वास्तव में कोई गड़बड़ी की गई थी तो मैं पिछले विधानसभा चुनाव में जसवंतनगर क्षेत्र से भाजपा को इतने बड़े अंतर से कैसे हरा पाया।