यूपी में भी मकोका की तर्ज पर कानून, 'यूपीकोका' को योगी कैबिनेट की मंजूरी

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यूपी में भी मकोका की तर्ज पर कानून, 'यूपीकोका' को योगी कैबिनेट की मंजूरीयूपी में भी मकोका की तर्ज पर कानून, 'यूपीकोका' को योगी कैबिनेट की मंजूरीयूपी में भी मकोका की तर्ज पर कानून, 'यूपीकोका' को योगी कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 14 दिसम्बर से शुरु होने जा रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी सहित सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । कैबिनेट की इस बैठक में कई और अहम फैसलों पर भी निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को होगा। उन्होंने बताया कि वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया गया है जबकि वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा।

सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने बताया कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के शताब्दी फेज एक के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट (आईसीयू)के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसे मॉड्यूलर आईसीयू बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में यूपी सूचना प्राद्योगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।

नई आईटी पॉलिसी में निवेशकों को रियायत का प्रावधान किया गया गया है। स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, बायोमैट्रिक एटेंडेंस का प्रयोग सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। सचिवालय में भी बायोमैट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी दी है। जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें किसानों को 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।



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