योगी मंत्रिमंडल का फैसला, शराब की दुकान का लाइसैंस पाने के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी

लखनऊ: यूपी सरकार ने शराब व्यवसाय में एकाधिकार समाप्त करने के लिए राज्य में एक व्यक्ति को दो से अधिक दुकान लेने पर पाबंदी लगा दी है। अब आवेदन के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 2018-19 के आबकारी नीति का निर्धारण कर दिया गया है। नीति की वजह से अब इस व्यवसाय में किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। पारदर्शिता रहेगी। जिलेवार आन लाइन आवेदन किए जा सकेंगे। एक व्यक्ति दो से ज्यादा आवेदन नहीं कर सकेगा। आवेदन फार्म में आधार और पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। सिंह ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री बन्द कराने के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम’ लागू किया गया है। इससे कौन सी बोतल किस जगह पर है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि शराब अब डिजीटल सिस्टम से भी मिल सकेगी। इलैक्ट्रानिक पेमैंट व्यवस्था लागू की जाएगी। पेटीएम के जरिए भी शराब की कीमत अदा की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि 2017-18 में आबकारी से 12730 करोड़ रुपए राजस्व मिला। 2018-19 में इसमें 29.7 फीसदी अधिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू.) परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी फेरी नीति घोषित कर दी गई है।

मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय के अनुसार लखनऊ में होमगार्ड के मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण पर 11 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दे दी गई। अभी तक यह अनुमति 10 करोड़ रुपए की थी। एक अन्य निर्णय में सचिवालय की लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमाधारियों को ही रखा जाएगा। लाइब्रेरी में तैनात कर्मियों की संख्या 23 है। इसे घटाकर 15 किया जाएगा। 8 कर्मचारियों की अन्यत्र तैनाती की जाएगी। लाइब्रेरी में करीब 5 लाख किताबें हैं। श्रीकान्त शर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक जनपद एक उत्पाद’ को मंजूरी दे दी गई।

विधानमंडल का बजट सत्र 8 फरवरी से
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 8 फरवरी से शुरू होगा। उक्त सत्र 20 मार्च तक चलेगा। बजट पेश करने के दिन का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति करेगी।

देहात में पशु वधशाला खोलने के लिए लेनी होगी अनुमति
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भी पशु वधशाला (स्लाटर हाउस) खोलने के लिए क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों से अनुमति लेनी होगी।