Edited By ,Updated: 05 Apr, 2017 11:04 AM
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अवैध पशु वधशालाआें को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अवैध पशु वधशालाआें को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने वालों के लाइसेंस का नवीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया।
बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मैंने अवैध पशु वधशालाआें के संबंध में पहले भी काफी स्पष्टीकरण दिए हैं। इस संबंध में कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगाई कि जो अवैध पशु वधशालाएं चल रही हैं, उन्हें बंद किया जाएगा।
उस दिशा में उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का जो आदेश है, उसे सरकार जस का तस मानेगी और इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंह ने कहा कि जहां तक कुछ लोगों की आेर से लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने का प्रश्न है, उनके आवेदन देखकर नवीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।
