यूपी बजट 2018: योगी के पिटारे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2873 करोड़ रुपए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए की नई योजनाओं के प्रस्ताव किए हैं। यह उनका दूसरा बजट है। बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटा 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपए और अंतिम शेष एक हजार 284 करोड़ 23 लाख होना अनुमानित है।

जानकारी के अनुसार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)के लिए 11 हजार 500 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1 हजार 40 करोड़,श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के लिए 214 करोड़ रुपए, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए एक हजार 500 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 120 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं मजहब के स्थलों के विकास के लिए 100 करोड, बोरिंग योजना के लिए 36 करोड़, औद्योगिक निवेश 2012 के लिए 600 करोड़ तथा नई औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

इसी तरह,बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्य के लिए 650 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस- वे के लिए 550 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार की एक जिला- एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित करने के लिए 250 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़, पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली देने के लिए 150 करोड़ रुपए,खादी एवं ग्रामोद्योग विकास के लिए 25 करोड़, स्टार्ट-अप फंड की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में पीपीपी मोड पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किए जाने का निर्णय,ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए 291 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था के साथ ही 4 मेडिकल कालेज को उच्चीकृत, एसजीपीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरु करना, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय मेंआर्गन ट्रान्सप्लान्ट यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रदेश के 5 जिलों में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज के रूप में पूर्ण करने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आम आदमी बीमा योजना के लिए 10 करोड़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 130 करोड़ 60 लाख रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 4 करोड़ 75 लाख रुपए, आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण के लिए आपदा मोचन निधि में 777 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2018-19 में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखते हुए 5 हजार 500 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे।सड़क निर्माण के लिये 11,343 करोड एवं पुलों के निर्माण एक हजार 817 करोड़ रुपए,मार्गों के नवीनीकरण के लिए 3 हजार 324 करोड़ रुपए,ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नव निर्माण,चौड़ीकरण एवं पुलों के निर्माण के लिए 920 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सड़कों के अनुरक्षण के लिए राज्य सड़क निधि में 1 हजार 500 करोड़, केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के तहत मार्गों के निर्माण,चौड़ीकरण के लिए 2 हजार 200 करोड़,राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिये 650 करोड़, जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने के लिये एक हजार 600 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 873 करोड़ की व्यवस्था की गई है।