यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा मेंं अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पांचोंं राज्योंं से कहा है कि उससे विचार-विमर्श किए बगैर बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रमों की घोषणा न करें। आयोग ने राज्योंं सेे कहा कि आयोग को इसकी जानकारी है कि राज्योंं में शिक्षण संस्थान के विभिन्न स्तरों की वार्षिक परीक्षा वर्ष के पूर्वाद्ध मेंं होती हैं। उसने कहा कि आयोग चाहता है कि चुनावों और..विभिन्न बोर्डों द्वारा तैयार किए जाने वाले परीक्षा कार्यक्रमों में कोई टकराव न हो।

विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लिए जाएं चुनाव
आयोग ने कहा कि यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले चुनाव करा लिए जाएं और वह चुनाव कार्यक्रमोंं को अंतिम रूप देेने की प्रक्रिया मेंं है। गोवा, मणिपुर और पंंजाब में विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को समाप्त हो रहा है जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को समाप्त होगा। चुनाव आयोग के इन राज्योंं के लिए चुनावी कार्यक्रमोंं की घोषणा इस महीने के अंत मेंं या जनवरी के आरंभ में करने की संभावना है।

16 फरवरी से 20 मार्च तक होनी थी परीक्षा
इससे पहले बोर्ड ने कहा था कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाए जहां 6 मार्च तक चलेंगी वहीं इण्टर की परीक्षाए 20 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड इस बार 25 दिनों में ही परीक्षाएं संपन्न करा लेगा। बता दें कि इस सत्र में 60 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। फिलहाल अभी तक यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षाएं फरवरी में टल सकती हैं।

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