सपा ने स्वास्थय के साथ राजनीति कर यूपी को कर दिया है सबसे पीछेः जेपी नड्डा

वाराणसीः वाराणसी के बीजेपी मीडिया सेंटर में स्वास्थय मंत्री जेपी नड्डा औऱ मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस की। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि यूपी की सरकार ने अगर स्वास्थय के साथ राजनीति नहीं की होती तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश स्वस्थय होता। जहां मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सीएम अखिलेश से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने यूपी के लगभग 1500 थानों पर थाना प्रभारी किसी एक जाति के लोगों को क्यों बनाया है? उन अफसरों के माध्यम से उन्होंने तमाम लोगों को प्रताडि़त किया है।

आंकडों के अनुसार स्वस्थय क्षेत्र में यूपी है सबसे पीछे
मंत्री जेपी नड्डा ने देश के साथ उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए कहा कि स्वस्थय की दृष्टि से देखा जाए तो भारत वर्ष तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है चाहे ओईएमआर हो, अंडर 5 माटरिटी रेट, मातृ मृत्यु दर हो शिशु मृत्यु दर हो सभी में भारत का पैरामिटर वर्लड क्लास से भी फास्टर जा रहे है। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है की यूपी में इसकी दिशा विपरित है। यूपी का चाहे सेक्स रेस्यू हो, मातृ मृत्यु दर हो, सभी में उत्तर प्रदेश पीछे है। भारत का टोटल फैटर्टिलिटी रेट 2.3 प्रतिशत है लेकिन यूपी 3.2 पर खड़ा है। इससे पता चलता है कि स्वस्थय क्षेत्र में प्रदेश सरकार का कार्य कितना नकारात्मक है। 
2014-15 नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा केन्द्र ने यूपी को 3671 करोड़ रुपए का फंडिग किया है, लेकिन यूपी ने 595 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। वहीं 2015-16 में 4455 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन यूपी सरकार ने 230 करोड़ रुपए खर्च हीं नहीं किए। 

पूर्वांचल में BJP बनवाएगी सुपर स्पेशियालिटी ब्लाक
उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के 5 जिलों में जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज बनवाने का निर्णय लिया जा चुका है। शाहजहांपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, फैजाबाद, बहराइच के जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज बनवाया जा रहा है। आने वाले 3 साल में यह सभी मेडिकल कालेज बन जाएंगे। इस तरह से 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशियालिटी ब्लाक बनवाया जा रहा है। जिसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधायें दी जाएंगी। बीएचयू को भी 2000 करोड़ रुपए सुपरस्पेशिलिटी ब्लाक बनने के लिए दे दिया गए है। पीएम ने फ्री ड्रग एण्ड डायगनिस्टिक फेसलिटी देने का निर्णय किया है जिसमें 52 जिले शामिल किए है जिसमें से वाराणसी भी एक है। प्रदेश सरकार को इसके लिए फंडिग की जा चुकी है।