PM मोदी के इस संकल्प को साकार करने के लिए यूपी का विकास आवश्यक: योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास समाज की आवश्यकता है। राज्य सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ की संकल्पना पर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है। राज्य के विकास की असीम सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए नौजवानों, किसानों, महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं के साथ ढांचागत विकास की योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है।

मुख्यमंत्री योगी एक निजी चैनल द्वारा आयोजित शौर्य सम्मान समारोह के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य का किसान संतुष्ट और खुशहाल है। प्रदेश सरकार ने विगत एक वर्ष में लगभग 80 हजार करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की है। राज्य सरकार द्वारा 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। रबी विपणन वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है।

योगी ने कहा कि गन्ना किसानों के लगभग 25 हजार करोड़ रुपए के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। वर्तमान पेराई सत्र के भी लगभग 16 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को सम्पूर्ण धनराशि देकर समयबद्ध पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर सम्भव किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 4 जिलों को ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखंड क्षेत्र को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सिंचाई के लिए किसानों के डीजल पर होने वाले व्यय की बचत हो रही है।