शिक्षामित्रों के समर्थन में उतरीं मायावती, सरकार से की ये मांग

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 04:19 PM

mayawati in support of educationmakers  these demands from government

बसपा अध्यक्ष मायावती ने शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से....

लखनऊ: बसपा अध्यक्ष मायावती ने शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने की मांग की है। मायावती ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश के शिक्षामित्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। उनका जीवन अधर में लटका हुआ है। वे लोग वास्तव में एक प्रकार से सड़क पर आ गए हैं। उनका काम आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधारने का है।

उन्होंने प्रदेश सरकार से शिक्षामित्रों के साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र राज्य सरकार से न्याय व सहारा पाने के लिए लगातार आन्दोलनरत हैं। प्रदेश सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं दिख रही है। शिक्षामित्रों का वेतन कम करके मात्र 10,000 रूपए मासिक कर दिया गया है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षामित्र सरकार से कोई न्यायसंगत नीति बनाकर समस्या को हल करने की अपनी मांग के समर्थन में आन्दोलन करते हैं। भाजपा सरकार उन पर पुलिस की लाठियां-डंडे बरसा रही है जो न्यायोचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार को वास्तव में शिक्षामित्रों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाकर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उनकी नौकरी सलामत रहे और वे दिल-जान से वापस शिक्षण के काम में लग जाएं। मायावती ने कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन की उपेक्षा पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले आग की घटना और अब वहां लगी मूर्तियों की चोरी ने मामले को काफी गम्भीर बना दिया है। राज्य सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को आगे रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि इससे पहले इको गार्डेंन व अन्य स्मारकों के रख-रखाव पर समुचित ध्यान दिए जाने के सम्बन्ध में बसपा का प्रतिनिधिमण्डल मुख्यमंत्री से मिल चुका है। ग्रीन इको गार्डेंन एक सार्वजनिक पार्क है जो राजधानी लखनऊ की शोभा है तथा दलितों व पिछड़ों में जन्मे महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान से जुड़े होने के कारण इन स्थलों से करोड़ों लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। मायावती ने कहा कि लखनऊ मेट्रो के सुचारु संचालन में आ रही लगातार बाधाओं से भी प्रदेश की काफी बदनामी हो रही है। इस पर राज्य सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए।

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