बजट पास होते ही लघु व सीमांत किसानों को दिए जाएं कर्ज माफी प्रमाणपत्र: योगी

लखनऊः सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसली ऋण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2017-18 का बजट पारित होने के तत्काल बाद 86 लाख लघु व सीमांत किसानों को कर्ज माफी प्रमाणपत्र दिए जाएं।

दरअसल योगी ने शास्त्री भवन में लघु व सीमांत किसानों की फसली ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत बजट पारित कराकर योजना को लागू किया जाए।

उन्होंने कहा, "बजट पारित होने के तत्काल बाद लघु व सीमांत किसानों की फसली ऋण माफी की समतुल्य धनराशि बैंकों को उपलब्ध कराई जाए। सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि राज्य सरकार का बजट पास होने तक वे इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को ऋण अदायगी के लिए कोई नोटिस न जारी करें।उन्होंने निर्देशित किया कि तत्काल राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत कर इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

योगी ने कहा कि यह सरकार किसानों के कल्याण व उनकी खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लघु व सीमांत किसानों के 31 मार्च, 2016 तक के एक लाख रुपए तक के फसली ऋण को माफ किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

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