Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jan, 2018 09:27 AM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन यहां आने से पहले सीएम ग्राम प्रधान सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे और लगभग 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे।
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन यहां आने से पहले सीएम ग्राम प्रधान सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे और लगभग 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुखिया और गांव के मुखिया के बीच सीधे संवाद का मुख्य विषय गांव के सर्वांगीण विकास की रूप रेखा तैयार करना है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों के बीच समन्यव स्थापित करके अधिकारों और दायित्यों का वितरण करके छोटी-छोटी ईकाई से विकास को गति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री वहीं जिले में लगभग 800 करोड़ रूपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। माना जा रहा है कि योगी वहीं गांव के विकास के लिए नई योजना की घोषणा भी कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का प्रारूप प्रदेश के अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। प्रारुप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आजादी के 70 साल बाद भी प्रदेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और सीमा पर बसे सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनायों को पहुंचाना और वहां के वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।
गौरतलब है कि प्रदेश के गोरखपुर, महराजगंज, श्रावस्ती ,बलरापुर ,सिद्धार्थनगर आदि जिलों की लगभग 370 किलोमीटर की लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देश नेपाल के साथ लगती है। इस पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है। इसी तरह कुशीनगर, बलिया जिले से जुड़े बिहार राज्य की सीमा पर आबाद हजारों गांवों वाले बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मुसहर, वनटांगिया तथा बांसफोड और अन्य घुमक्कड जन-जातियों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में समिति के गठन का प्रस्ताव है।
इसमें राज्य सकार के विभिन्न विभागों जैसे समग्र विकास, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण सिंचाई अभियंत्रण, बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के समन्यव से गांव का चयन करके सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रति एक माह पर उसकी समीक्षा करके जिले के प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के अनुसार ग्राम प्रधानों के इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की घोषणा भी की जा सकती है।