योगीराजः अब महंगी दर पर मिलेगी किसानों को बिजली, 180 की बजाए देने होंगे 600 रु. प्रतिमाह

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Aug, 2017 01:51 PM

yogiraj farmers will get electricity expensive rate

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्जमाफी के किसान हितैषी फैसले के बाद अब किसानों के बिजली बिल को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसमें यूपी पाॅवर रेगुलरिटी अथाॅरिटी के प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है....

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्जमाफी के किसान हितैषी फैसले के बाद अब किसानों के बिजली बिल को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसमें यूपी पाॅवर रेगुलरिटी अथाॅरिटी के प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। बिजली 350 फीसद तक महंगी हो गई है। अभी प्रतिमाह 180 रुपए प्रति यूनिट की दर की बजाय अब किसानों को 600 रुपए प्रतिमाह बिल देना होगा।

जानकारी के मुताबिक सभी किसानों के लिए योगी सरकार ने 60 फीसदी से लेकर 350 फीसदी तक का बिजली बिल बढ़ाने का इरादा बनाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार दिवाली से ही इसे लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि किसानों की कर्ज माफी करने के बाद अब योगी सरकार दूसरे तरीके से उस भरपाई को पूरा करने के मूड में है। यही वजह है क‍ि गांवों में रहने वाले हर व्यक्ति से 180 रुपए प्रतिमाह की बजाय अब सीधे 600 रुपए प्रतिमाह वसूली करेगी। बता दें कि शहरों में रहने वालों के हर महीने के बिल में 12 फीसदी तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि काॅर्मशियल दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर काॅर्मशियल संजय सिंह ने बताया है कि किसानों की बिल बढ़ोत्तरी को 2 भागों में बांटा गया है। सिंचाई और घरेलू उपभोक्ता। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पम्प सेट या अन्य उपकरणों में लगने वाले बिल, जोकि अभी तक 100 रुपए प्रति बीएसपी रेट के हिसाब से लिया जाता था। उसे बढ़ाकर 160 रुपए प्रति बीएसपी प्रति किलोवाट किया गया है।

वहीं गांवों में इस्तेमाल होने वाली दर जोकि अभी तक 180 रुपए प्रतिमाह प्रति किलोवाट चार्ज होती थी, उसे बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की उपलब्धता के लिए हमें हमारे संसाधन बढ़ाने होंगे, जिसके लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। बिजली की दरों पर खरीदने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो भी काॅस्ट आती है, वो सभी अब तक शहरी उपभोक्ताओं से ही ली जाती रही है। जबकि गांवों में बढ़ोत्तरी पिछले 10 सालों से नहीं की गई थी। फिलहाल विद्युत नियामक आयोग को इसे भेजा गया है। उनकी मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

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