योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्ताव को मंजूरी, अच्छे काम वाले गांव होंगे सम्मानित

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दवाइयों की ‘लोकल परचेज’ के साथ ही खरीद की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर इसके लिए ‘यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन’ के गठन का निर्णय लिया। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दवा और उपकरण की खरीद नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक उपकरणों और दवाइयों की खरीद रेट कांट्रेक्ट के आधार पर होता था। इसके तहत ‘लोकल परचेज’ भी किया जाता था। 

सिंह ने कहा कि सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दवाइयों और उपकरणों की खरीद के लिए ‘यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन’ के गठन का निर्णय लिया है। कारपोरेशन का गठन स्वास्थ्य विभाग के अधीन होगा। इसका प्रबन्ध निदेशक आईएएस अधिकारी होगा। इसके गठन में करीब एक वर्ष लगेगा, तब तक इस मामले में वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। कारपोरेशन का गठन राजस्थान और तमिलनाडु की तर्ज पर किया जाएगा। कारपोरेशन ही जिलों में दवाइयों की आपूर्ति करेगा। 

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में दवाइयों की खरीद का बजट 817 करोड़ रुपये है। इसमें 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 300 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से की गयी है। चिकित्सा उपकरणों की खरीद का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है। 

सुल्तानपुर में 10 किलोवाट का रेडियो स्टेशन स्थापित
राज्य सरकार ने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सुल्तानपुर में 10 किलोवाट का रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए नजूल की चार हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन 90 साल के लिए मात्र एक रुपये वार्षिक पट्टे पर देने का फैसला किया है। सिंह ने बताया कि इसके लिए केन्द्र सरकार ने गत 20 मार्च को आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिए जमीन की मांग की थी। सरकार ने सुल्तानपुर के ग्राम छावनी मीरानपुर तहसील सदर में नजूल भूमि को देने का निर्णय लिया। 

अच्छा काम करने वाली ग्रामसभा को किया जाएगा सम्मानित
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत अच्छा काम करने वाले हर विकास खण्ड के तीन गांव को चुना जाएगा। ग्रामसभा को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की जाएगी। राज्य में कुल 821 विकास खण्ड हैं। इसके अनुसार 2463 गांव हर वर्ष सम्मानित होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड डेवलपमेंट कम्पोनेंट के तहत 612 योजना है। इसमें अब केन्द्र से 60 और राज्य सरकार की 40 फीसदी रकम लगेगी। इससे राज्य पर करीब 792 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अभी तक इन योजनाओं पर केन्द्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 का होता था। 



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