UP विधानसभा शीतकालीन सत्रः योगी सरकार ने पेश किया 11,388 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधानसभा में सोमवार को 11 हजार 388 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि इससे राज्य की जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पेश किया गया। बजट में खास प्रावधानों के मुताबिक पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 40 करोड़ रुपए से गंगा से विश्वनाथ मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा।

योगी के चित्र के लिए 39.48 लाख का बजट
दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा की फोटो गैलरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र बनाने के लिए 39.48 लाख और विधान भवन के सेन्ट्रल हाल में अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की फोटो के लिए 7.30 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

स्वेटर से लेकर शिक्षा विभाग तक 390 करोड़ रुपए
साथ ही योगी सरकार के पहले अनुपूरक बजट में स्कूली बच्चों को मुफ्त स्वेटर देने के लिए 390 करोड़ रुपए के साथ प्राथमिक शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 41584 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 58 करोड़ 
वहीं स्कूली बच्चों के स्वेटर के लिए 390 करोड़ के अलावा कोर्ट में वादों की जल्द पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के लिए और बुनकरों के बिजली बिल में छूट के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। यही नहीं दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 58 करोड़ और अंतरष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के लिए 1.3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

जानिए और किन-किन विभागों के लिए कितना रहा प्रावधान
साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के बाकी बचे काम तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए करीब 173 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। गन्ना भुगतान के लिए 200 करोड़, जेलों में बिजली बिल के भुगतान के लिए 7 करोड़ और एटीएस व एसटीएफ समेत पुलिस महकमे के लिए 164 करोड़, मेडिकल कॉलेजों के लिए 425 करोड़ है।

बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए भी प्रस्ताव
वहीं नागरिक उड्डयन विभाग को 200 करोड़, ईवीएम मशीनों की मरम्मत के लिए 10 करोड़, चित्रकूट में रामघाट समेत पर्यटन स्थलों के लिए 12 करोड़, अल्पसंख्यकों के लिए 84 करोड़, बेसिक शिक्षा के लिए 451 करोड़, जिला मुख्यालय 4 लेन के लिए व स्टेट हाइवे के लिए 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 522 करोड़, कैलाश मानसरोवर भवन के लिए करीब 11 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1125 करोड़, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए 240 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है।