बुन्देलखण्ड में वर्षा जल के संचयन के लिए बनाये जाएं चेकडैम: योगी

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बुन्देलखण्ड में वर्षा जल के संचयन के लिए बनाये जाएं चेकडैम: योगीबुन्देलखण्ड में वर्षा जल के संचयन के लिए बनाये जाएं चेकडैम: योगीबुन्देलखण्ड में वर्षा जल के संचयन के लिए बनाये जाएं चेकडैम: योगी

बांदा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि वर्षा जल के अधिक से अधिक संचयन के लिए बुन्देलखण्ड में चेकडैम और खेत तालाब योजना को प्राथमिकता से लागू किया जायेगा। चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुये योगी ने कहा कि योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधि एवं जनसहभागिता सुनिश्चित की जाये। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जायेगा जिससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान को भी जन सहभागिता से लागू किया जाये तथा जिन गॉव में गरीब व्यक्तियों के यहॉ शौचालय नहीं है वहॉ शौचालय का निर्माण सुनिश्चित कराया जाये। अमृत योजना अभी केवल बांदा जिले में लागू है। इस योजना को हमीरपुर, महोबा तथा चित्रकूट जनपदों में लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

योगी ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा समेत अन्य सभी जिलों मे लड बैंक संचालित किए जायें तथा स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं को सही तरह से लागू किया जाय। विशेषज्ञ डाक्टरों की सूची तैयार की जाय तथा दो पालियों में उनकी ड्यूटी लगायी जाय जिससे अधिक से अधिक लोगों को उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त हों सके। डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय तथा जेनेरिक दवाओं की उपलधता भी करायी जाय। 

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सालयों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि 15 जून तक सभी सड़के गढ्ढामुक्त की जायें। आगामी 15 जून के बाद जो सड़के गढ्ढामुक्त नहीं होंगी उससे संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। गेंहू क्रय की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को शासन द्वारा घोषित पूरा समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी क्रय केन्द्र पर गरीब किसानों का हक मारा गया तो संबंधित क्रय केन्द्र प्रभारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। 15 जून तक किसानों से गेहॅू की खरीद की जाय।

योगी कहा कि तहसील दिवस को सपूर्ण समाधान दिवस के रुप में आयोजित किया जाय जिससे तहसील दिवस में जनसामान्य को लोक कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी दी जाय। सांसद और विधायक भी तहसील दिवसों में शामिल हों। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को सही मंशा से लागू किया जाय तथा योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनसामान्य को प्राप्त हो सके। विकास की सभी योजनाओं में ई-टेण्डरिंग लागू की जाय जिससे पारदर्शिता व नई कार्य संस्कृति स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री ने जलनिगम की योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जल निगम की जो योजनाएॅ पूरी नहीं हैं। उनसे सबन्धित जलनिगम, जलसंस्थान तथा सबन्धित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी बैठक करें तथा इन योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 

योगी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकरियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक कार्य दिवस में तीन से चार प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की वे एक-एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लें तथा समय-समय पर निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डलीय समीक्षा बैठकों के उपरान्त जिलास्तर पर विकास कार्यो तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी आपदा के समय घटनास्थल का अवश्य निरीक्षण करें तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान की जाय।

मुख्यमंत्री नें कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत न दी जाय तथा अपराधियों के खिलाफ बिना जाति-धर्म का भेदभाव किए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके साथ ही समय से चार्जशीट दाखिल करने की कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी गाड़ी में हूटर नहीं बजना चाहिए तथा जिन गाडिय़ों में काली फिल्में लगी हैं उनको हटवाया जाय। इसके साथ ही यातायात के नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराया जाय।

योगी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल टैक्स के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के गुण्डा टैक्स की वसूली नहीं होनी चाहिए तथा यदि कहीं ऐसी स्थिति संज्ञान में आती है तो प्रशासन द्वारा सती से कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अवैध खनन करने वाले तथा पेशेवर अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध गुण्डा एक्ट तथा गैंगस्टर के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाय।

 उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वह समय-समय पर जेलों का निरीक्षण करें जिससे जेलों से अवैध गतिविधियाँ न संचालित हो सकें। मुख्यमंत्री नें पिछले दो माह में हुए अपराधों तथा उनपर की गयी कार्यवाही की जानकारी की। उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय। मुयमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता होने पर सबन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।  बैठक में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थित रहें। 



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