रामजन्म भूमि न्यास के सदस्य का बड़ा बयान, कहा-मैंने तुड़वाया बाबरी का विवादित ढ़ांचा

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रामजन्म भूमि न्यास के सदस्य का बड़ा बयान, कहा-मैंने तुड़वाया बाबरी का विवादित ढ़ांचारामजन्म भूमि न्यास के सदस्य का बड़ा बयान, कहा-मैंने तुड़वाया बाबरी का विवादित ढ़ांचारामजन्म भूमि न्यास के सदस्य का बड़ा बयान, कहा-मैंने तुड़वाया बाबरी का विवादित ढ़ांचा

अयोध्या(अभिषेक सावंत): विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंश को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर ढांचा गिराए जाने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी आरोपी इस मुद्दे पर विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्म भूमि न्यास के सदस्य और पूर्व भाजपा सांसद डॉ राम विलास वेदांती ने एक प्रेस वार्ता में बड़ा बयान दिया है। 

वेदांती ने दावा किया कि अयोध्या में बाबरी ढांचा उनके कहने पर तोड़ा गया। वेदांती की मानें तो उन्होंने ही कार सेवकों को ढांचा तोडऩे के आदेश दिये थे। उनके मुताबिक वीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के अलावा महंत अवैधनाथ भी इस साजिश में शामिल थे। वेदांती का कहना था कि भले ही उन्हें फांसी हो जाए लेकिन वो अपने बयान से नहीं पलटेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से चर्चा में है मामला
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। हालांकि, इनमें से तीन का निधन हो चुका है तो अब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत ने दो साल के अंदर सुनवाई पूरी करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले को दोनों पक्ष बातचीत के जरिये सुलझाएं।

क्या था मामला?
बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला दरअसल 6 दिसंबर 1992 का है। जब हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इसके बाद बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। सीबीआई ने कोर्ट से बीजेपी के वरिष्ठे नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलने की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि रायबरेली की कोर्ट में चल रहे मामले को भी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर ज्वाइंट ट्रायल चलाया जाए। 



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