योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ GST बिल

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लखनऊ: जीएसटी मुद्दे पर योगी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जीएसटी प्रस्ताव पेश कर दिया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर में सुधार है। 2014 में केंद्र सरकार ने जीएसटी पारित किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में इस पर चर्चा की जाए। 

उन्होंने कहा कि पिछली सपा सरकार ने भी जीएसटी पर सहमति प्रकट की थी। जीएसटी देश में आर्थिक सुधारों का आधार होगा। राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों में एकरूपता के लिए जीएसटी जरूरी है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी तभी लागू हो पाएगा, जब देश की सभी विधानसभाओं से पास हो। ये कानून उपभोक्ताओं-व्यापारियों के हित में है। 

सीएम ने कहा कि हालांकि इससे कुछ क्षेत्रों में जरूर घाटा होगा लेकिन आगे इससे फायदा ही होगा। बार्डर पर बैरियर से व्यापारियों का उत्पीडऩ होता रहा है। इस बिल में वस्तुओं की आवाजाही का बैरियर समाप्त हो जाएगा। 

उत्तर प्रदेश, बिहार बॉर्डर पर क्या हो रहा है सबको पता है। व्यापारियों का खुलेआम उत्पीडऩ होता है। राज्यों के बैरियर पर मानव हस्तक्षेप कम होगा। जीएसटी में सारे उत्पीडऩ खत्म करने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश को जीएसटी से सबसे ज्यादा लाभ होगा। इसके बाद जीएसटी पारित करने में सीएम ने सभी दलों के सदस्यों से सहयोग मांगा। 

GST पर केंद्र सरकार के नेतृत्व में अब तक 13 मीटिंग हुई 
बता दें कि जीएसटी पर केंद्र सरकार के नेतृत्व में अब तक 13 मीटिंग हुई है। इसमें पूर्ववर्ती सरकार के प्रतिनिधि ने भी कुछ मीटिंग्स में हिस्सा लिया। उन्होंने जीएसटी के प्रस्तावों को स्वीकार किया। ‘जीएसटी के आने से न बि‍जनेसमैन टैक्स की चोरी कर पाएंगे, न ही इतना टैक्स होगा कि‍ बिजनेसमैन उसे जमा ही न कर पाए। इससे सबके लिए आसानी होगी।’



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