10 महीने में बीजेपी और धन्नासेठों ने कालेधन को ठिकाने लगाया: मायावती

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10 महीने में बीजेपी और धन्नासेठों ने कालेधन को ठिकाने लगाया: मायावती10 महीने में बीजेपी और धन्नासेठों ने कालेधन को ठिकाने लगाया: मायावती10 महीने में बीजेपी और धन्नासेठों ने कालेधन को ठिकाने लगाया: मायावती

नई दिल्ली: नोटबंदी के मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष में मोदी सरकार के इस फैसले पर तीखी नाराजगी जाहिर की। इसी मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया कि पिछले 10 महीनों में केंद्र सरकार ने भाजपा और बड़े धन्नासेठों के काले धन को ठिकाने लगाया है। सरकार ने 10 महीने में राहत देने की बजाय सिर्फ अपनी पार्टी और उद्योगपतियों के लिए काम किया।

नोटबंदी आर्थिक आपातकाल जैसा 
मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े नोटों को बंद करने से पहले इसकी कोई तैयारी नहीं की। सरकार ने बिना तैयारी के ही बड़े नोटों पर पाबंदी लगा दी है। देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो आपको अहसास होगा कि आर्थिक आपातकाल आ गया है। आपने पाबंदी तो लगा दी बड़े नोटों पर, लेकिन गरीब मेहनतकश, मध्यमवर्ग के पास जो दिक्कतें आएंगी उस पर ध्यान नहीं दिया।

नोटबंदी पर सरकार ने नहीं की तैयारी 
मायावती ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पीएम ने कहा कि वह विमुद्रीकरण के लिए 10 महीने से तैयारी कर रहे थे, जो कि पर्याप्त समय है। लेकिन, फिर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है। बड़े नोटों पर पाबंदी लगाने के मामले में सरकार गंभीर होती, तो 10 महीने में तैयारी की होती। सरकार ने अगर इसकी तैयारी की होती तो आज देश में त्राहि-त्राहि नहीं मची होती।

नोट बदलने के निर्णय के खिलाफ नहीं बसपा
मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी नोट बदलने के निर्णय के खिलाफ नहीं है लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती है।  बसपा नेता ने कहा कि 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने के फैसले का बसपा पूरा समर्थन करती है लेकिन इसके लिए आसान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों की परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए।

बीजेपी ने काला धन सफेद कर लिया 
मायावती ने कहा कि बीजेपी ने अपना काला धन सफेद कर लिया और लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए मायावती ने बीजेपी पर अपने कालेधन के सफेद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सदन में इस मामले की जांच संयुक्त संसदीए कमेटी से करने की मांग उठाएंगी। 

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