CM योगी ने किया 'स्टार्टअप इंडिया' का शुभारम्भ, युवाओं को मिलेगा लाभ

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश को आगे बढ़ाने के ल‌िए 'स्टार्टअप इंडिया' यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम ने राजधानी के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में स्टार्ट-अप बस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस यात्रा में प्रदेश के 350 कॉलेजों के 40 हजार युवाओं को स्‍टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यात्रा 10 अक्‍टूबर को लखनऊ में खत्म होगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सूबे में ‘स्टार्टअप’ को बढ़ावा देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का कार्पस कोष बनाया है। जिसके चलते सरकार अगले महीने सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप की काफी संभावनाएं हैं। वास्तव में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘स्टैण्ड अप इंडिया’ योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं सोचता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश शुरुआत करेगा तो भारत शुरुआत करेगा। इस मौके पर योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर अलग-अलग गुण होते हैं। क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सभी खिलाड़ी बैटिंग ही करने लगें तो टीम कभी भी मैच नहीं जीत पाएगी। जैसे मैच जीतने के लिए टीम भावना जरुरी है, उसी तरह प्रदेश के विकास के लिए स्टार्टअप में भी इस भावना की आवश्यकता है।

उन्होंने जिम्मेदारियों से भागने वालों पर तंज भी कसा और कहा कि मुझे लगता है कहीं ऐसा न हो कि कुछ समय बाद लोग अपने 1-2 साल के छोटे बच्चों को सरकार के भरोसे छोड़ दें और कहें कि अब सरकार ही इनका पालन पोषण करे। मीडिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया कहती है कि हर स्थान पर कूड़ा पड़ा है। सरकार मानती है कि कूड़ा उठवाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि जैसे बाकी लोगों के पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है।

उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिए राज्य सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। 1 सितंबर तक एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करने जा रही है। छात्रों को स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थाओं को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।