भाजपा ने 2019 के लिए बनाया ऐसा प्लान, सुनकर उड़ जाएंगे विपक्षियों के होश

Edited By ,Updated: 06 May, 2017 03:22 PM

bjp plans to fly such plan for 2019 listen to the voices of opposition

उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में करीब 42 फीसदी वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 60 प्रतिशत मत पाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में करीब 42 फीसदी वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 60 प्रतिशत मत पाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी ने 2017 के चुनाव में 2014 दोहराया है। अब पार्टी के सामने 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य से 60 फीसदी वोट हासिल करने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और बेहतरीन संगठनात्मक क्षमता वाले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अगुआई में पार्टी यह लक्ष्य हासिल कर लेगी। 
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मौर्य ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक अपने को मजबूत कर रही है। पंडित दीनदयाल जयंती वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों के जरिये मतदाताओं को इस कदर पार्टी से जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है कि 2019 के चुनाव में राज्य से 60 फीसदी वोट मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना के मुताबिक 20 हजार वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर रहेंगे। एक सेक्टर में कम से कम एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की मौजूदगी जरुरी होगी। एक सेक्टर में औसतन 10 बूथ आयेंगे। 

उन्होंने कहा कि पार्टी ने सबका साथ सबका विकास नारे के साथ काम करने का निर्णय लिया है। इसमें दलितों और पिछडों को खास मौके दिये जायेंगे। उनका दावा था कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी परिवार का सदस्य है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरह परिवार पार्टी पर राज नहीं करता बल्कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का राज पार्टी पर चलता है। 

लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव मौर्य ने कहा कि 15 जून तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जायेंगी। राज्य में 58 राजमार्गो को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिये हैं ताकि सब पर काम शुरु हो सके। तेरह राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग के रुप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है। विभाग में ई-टेंडरिंग शुरु कर गुन्डे, माफियाओं को ठेकेदारी से बाहर किया जायेगा। 

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