Edited By ,Updated: 19 Apr, 2017 08:05 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए....
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’ का जल्द से जल्द गठन करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है, उनकी महीने भर में पहचान कर कब्जा खाली कराने के लिए अभियान चलाया जाए।
उल्लेखनीय है कि मथुरा के जवाहरबाग में पिछले साल जून में अतिक्रमण हटाआे अभियान के दौरान दो पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी। रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रान्ति सत्याग्रही के सदस्यों का पुलिस बल से उस समय जबरदस्त हिंसक संघर्ष हुआ था, जब पुलिस अवैध कब्जा खाली कराने गई थी। संगठन ने जवाहरबाग में 270 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया था। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि राज्य की शासकीय जमीनों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन नियमानुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एेसी शासकीय परिसम्पत्तियों को आगामी एक माह में चिन्हित कर अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने हेतु अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लावारिस शासकीय सम्पत्तियों को भी विभागवार चिन्हित करने हेतु अभियान चलाकर उन्हें जनोपयोगी बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। योगी ने वित्त विभाग के देर रात तक चले प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि स्थानीय नगर निकायों को जनोपयोगी कार्यों में स्वतंत्रता अवश्य दी जाए परन्तु फिजूलखर्ची कतई नहीं करने दी जाएगी। स्थानीय निकायों को आम जनता की बुनियादी सुविधाआें को बढ़ाने हेतु कारगर कदम उठाने होंगे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आम जनता को बुनियादी सुविधाआें के विस्तार हेतु कार्यों में तेजी लाने हेतु त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेें गठित समितियों द्वारा निरन्तर निगरानी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाआें की भांति प्रदेश की समान योजनाएं होने पर उन्हें अलग से संचालित नहीं कराकर केन्द्र सरकार की योजना से ही संचालित कराया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाआें से लाभान्वित हो सकें।
