उ.प्र सरकार ने दिए फर्जी गन्ना सट्टों को निरस्त करने के दिए आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना अधिकारियों एवं चीनी मिलों को कडे निर्देश देते हुए कहा है कि गन्ना सट्टों की जांच कराकर फर्जी सट्टे को निरस्त कर दिये जाएं। प्रदेश के गन्ना आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने मंगलवार यहां बताया कि राज्य सरकार ने परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा चीनी मिलों को निर्देश दिये हैं कि सट्टों की व्यापक जांच कराकर फर्जी सट्टे निरस्त कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि फर्जी सट्टे पाये जाने पर विभागीय एवं चीनी मिल अधिकारी दण्डित किये जाएंगे।   

उन्होंने कहा कि बकाया गन्ना मूल्य वाली चीनी मिलों को 30 सितम्बर तक शत-प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। गन्ना मूल्य बकाया रखने वाली चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्र काटकर दूसरी चीनी मिलों को आवंटित कर दिए जाएंगे। द्विवेदी यहां गन्ना संस्थान में गोरखपुर परिक्षेत्र के तीन जिलों महराजगंज, गोरखपुर एवं बस्ती की पांच चीनी मिलों सिसवाबाजार, गड़ौरा, रूधौली, वाल्टरगंज, बभनान तथा देवरिया परिक्षेत्र के चार किालों देवरिया, आजमगढ़, मऊ एवं कुशीनगर की आठ चीनी मिलों प्रतापपुर, खड्डा, रामकोला, सठियांव, घोसी, कप्तानगंज, सेवरही तथा हाटा की सुरक्षण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यह सभी चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। 

बैठक में बताया गया कि सिसवा बाजार, रूधौली एवं बभनान चीनी मिलों द्वारा गत पेराई सत्र का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। दो चीनी मिलों गड़ौरा एवं वाल्टरगंज पर कुल मिलाकर 24.78 करोड़ रूपए का गन्ना मूल्य बकाया है, जिसमें से 19.92 करोड़ रुपये का बकाया अकेले चीनी मिल वाल्टरगंज पर है। देवरिया परिक्षेत्र की सठियांव एवं घोसी, रामकोला, खड्डा, सेवरही तथा हाटा चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र का सौ फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। दो चीनी मिलों कप्तानगंज एवं प्रतापपुर पर कुल मिलाकर सिर्फ 26.69 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया है।

उन्होंने बताया कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के मोबाइल नंबर सूचना पट पर अनिवार्य रुप से अंकित होंगे जिससे गन्ना तौल में किसी प्रकार की अनियमितता पर किसान शिकायत कर सकें। शिकायत पर कैम्प में स्थापित नियंत्रण कक्ष से तुरन्त कार्यवाही की जाएगी। किसानों को समय से पर्ची प्राप्त होने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए पर्ची की सूचना किसानों को एसएमएस द्वारा उनके मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी और उसी आधार पर क्रय केन्द्र पर उसके गन्ने की तौल की जाएगी।   

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी पेराई सत्र में घटतौली रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाये जा रहें हैं। इसके अलावा सामान्य गन्ने के साथ ही जले गन्ने के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। समिति सदस्यता एवं उपज बढोत्तरी के आवेदन देने की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। किसानों को उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेश उपलब्ध कराने के लिए गन्ना समितियों में केवल कृभको से बायोफर्टिलाइजर एवं पेस्टीसाइड की आपूर्ति लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त, सम्बन्धित जिलों के जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना समितियों के सचिव के अलावा किसानों ने भाग लिया।