योगी मंत्रिमंडल का फैसला, दिव्यांगों की पैंशन में 200 रुपए की बढ़ौतरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Dec, 2017 08:32 AM

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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की पैंशन में 200 रुपए की बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की पैंशन में 200 रुपए की बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक दिव्यांगों को 300 रुपए मासिक पैंशन मिलती थी, इसमें 200 रुपए की बढ़ौतरी कर दी गई है। अब दिव्यांगों को 500 रुपए प्रतिमाह पैंशन मिलेगी।

इसके साथ ही गोरखपुर के पी.पी. गंज को विकास खंड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 6 न्याय पंचायतें होंगी। इस पर अभी फिलहाल 446.84 लाख रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने भूमि अर्जन पुनर्वासन की अधिसूचना को भी संशोधित कर दिया है। गाजियाबाद में नवगठित लोनी तहसील के लिए सिंचाई विभाग की 8350 वर्गमीटर जमीन को राजस्व विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल ने दे दी। करीब 36.90 करोड़ रुपए की यह जमीन राजस्व विभाग को नि:शुल्क मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टैक्सटाइल्स और गारमैंट पालिसी-2017 को मंजूरी दे दी।

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस नीति की वजह से फरवरी में आयोजित इन्वैस्टर सम्मिट में निवेशकों को काफी फायदा मिलेगा। सिंह के अनुसार इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा। रेशम, चाकी, कोया उत्पादन, रिलिंग, बुनाई आदि को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति की वजह से वित्त, विपणन में कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी। जी.एस.टी. और बिजली में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और भविष्य निधि की अदायगी भी की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए राज्य में पशु शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पशु शिविरों का आयोजन कर उनके स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन शिविरों पर 786.92 लाख रुपए खर्च होंगे। राज्य के कुल 18 मंडलों को 4 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में इन शिविरों का आयोजन होगा।

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