Edited By ,Updated: 08 Feb, 2016 06:21 PM
कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक आदेश का अनुपालन करने गये पुलिस और प्रशासनिक अमले के सामने एक कारोबारी दम्पत्ति ने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि पूरे अमले को खौफजदा होकर उल्टे पांव वापस भागना पड़ा।
कानपुर(अंबरीश त्रिपाठी): कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक आदेश का अनुपालन करने गये पुलिस और प्रशासनिक अमले के सामने एक कारोबारी दम्पत्ति ने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि पूरे अमले को खौफजदा होकर उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के समक्ष आयी शिकायत पर कार्यवाई करने के लिये एक रेस्टोरेण्ट को सील करने गया था, तभी रेस्टोरेण्ट संचालक ने अपनी पत्नी समेत अपने ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़क कर आत्मदाह की धमकी दी थी।
हाथों में मिट्टी की बोतले लिये यह दम्पत्ति चीख चीख कर कह रहा था कि अगर उनकी रोजी रोटी छीनी गयी तो वो आत्मदाह कर लेगा, आज ही करेगा और अभी करेगा। यह नजारा देखकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की सांसे अटक गयीं। लखनऊ पंचम तल को फोन खडख़ड़ाये जाने लगे। दरअसल उनके सामने धर्मसंकट यह था कि मुख्यमंत्री के आदेश को अमल कराने वे जरा भी आगे बढ़े तो यह दम्पत्ति आत्मदाह कर लेगा। अब सीएम के आदेश न मानें तो मुश्किल और दम्पत्ति ने मीडिया के कैमरों के सामने आत्मदाह कर लिया तो महामुश्किल।
क्या है मामला?
दरअसल कानपुर के नजीराबाद इलाके में लक्ष्मीरतन मलिन बस्ती है। इसके काफी भाग में लोगों ने अनाधिकृत कब्जे करके दुकानें बना ली हैं। इस जमीन पर एक रेस्टोरेण्ट के स्वामित्व को लेकर देवर-भाभी का विवाद चल रहा है। भाभी सिप्पी अरोड़ा ने पिछले दिनों लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर अपने देवर हैप्पी अरोडा की शिकायत की और उसके कब्जे से रेस्टोरेण्ट वापस दिलाने की गुहार लगायी। बकौल सिप्पी मुख्यमंत्री ने तत्काल कानपुर के जिलाधिकारी को मामले पर कार्यवाई करने के निर्देश दिये। आज जिला प्रशासन के दो अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ रेस्टोरेण्ट को सील करने पहुंचे। यह देखकर काफी व्यापारी रेस्टोरेण्ट संचालक के पक्ष में खड़े हो गये।
बड़ी मुसीबत में फंसा पुलिस प्रशासन
पुलिस प्रशासन के लिए स्थिति अब कहावत-इधर कुंआ और उधर खांई वाली हो गई है। मुख्यमंत्री के आदेश को वह टाल नहीं सकते और जब कार्रवाई करते हैं तो व्यापारी परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी देता है।
अब भले ही जिला प्रशासन के अधिकारी अपनी कार्यवाही को कानून सम्मत बता रहे हों लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जब मलिन बस्ती की जमीन पर 15 दुकानें बनी हैं तो वे केवल एक रेस्टोरेण्ट को किस दबाव में सील करने गये थे।
