मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्त्वपूर्ण फैसले

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक की बैठक की गई। इस बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें राज्य के ग्रामीण विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में आदिवासी विकास समितियों के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। इसके साथ-साथ 2.5 करोड़ रुपए से अधिक लागत के जल संसाधन की परियोजनाओं के लिए के कार्यान्वयन के उद्देश्य से निविदा प्रकिया और ठेका शर्तों के लिए स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, झारखण्ड के सेक्शन-3 की कंडिका-28 की उपकंडिका 28.1 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखंड विधानमंडल सचेतक नियमावली, 2015 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन वरीय स्थाई सलाहकार के नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति और शुल्क निर्धारण तथा वरीय स्थाई सलाहकार और उनके सहायतार्थ दो कनीय अधिवक्ताओं के पद को समाप्त करने करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के लिए 10 लाख रुपए का विशिष्ट अग्रिम की झारखंड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करते हुए निकासी की स्वीकृति दी गई। 

इसके अतिरिक्त स्कीम संख्या- 21214 के अन्तर्गत झारखंड विधानसभा भवन के निर्माण कार्य के लिए हुड़को से 465 करोड़ रुपए का ऋण आहरण करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग, झारखण्ड द्वारा सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक के सृजित पदों को झारखण्ड अभियोजन सेवा में सम्मिलित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना सेवा के मूल कोटि पद हेतु संबंधित पदाधिकारियों का स्वीकृत वेतनमान का पुननिर्धारण की स्वीकृति दी गई।