सरकार गरीब और किसान के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्पितः मुख्यमंत्री

दुमकाः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका के सरैयाहाट में सामुदायिक जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने जनसभा में आए सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब और किसान के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्पित है। आजादी के बाद राज्य में आदिवासी और गरीबों के जीवन में जो बदलाव होने चाहिए थे, वह नहीं हो पाए। कुछ नेताओं ने इन्हें ठगने का कार्य किया है। 

गांव में बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में गरीबों के जीवन स्तर में सुधारात्मक बदलाव आया है। गरीबों की सुध ली गई है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी बोर्ड का गठन किया है। सीएम ने कहा कि गांव में बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के पास अपनी जमीन और रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव में मधुमक्खी पालन, लाह उत्पादन, तसर उत्पादन, अंडा उत्पादन, वनोपज को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। 

2018 तक राज्य को ओडीएफ करने का लक्ष्य तय 
सीएम ने कहा कि राज्य में लगभग 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर एक महीने का स्वच्छता अभियान चलाया, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसकी सराहना की। राज्य की महिला शक्ति को पीएम मोदी ने देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक महीने में ही हमारी बहनों ने 1.70 लाख शौचालयों का निर्माण का कार्य किया, जो सराहनीय कार्य है। सीएम ने कहा कि आप महिला संगठनों के प्रयास से अब यह तय है कि 2018 तक राज्य को खुले से शौच मुक्त (ओडीएफ) कर दिया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबका कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है। राज्य सरकार भी महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त करने का कार्य कर रही है।

राज्य की महिलाओं को छोटे-छोटे उद्योगों से जोड़ा जा रहा 
रघुवर दास ने कहा कि राज्य की महिलाओं को छोटे-छोटे उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में अब रेडी टू ईट कार्यक्रम को भी महिला सखी मण्डलों द्वारा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। गरीबी मिटाने का मूलमंत्र शिक्षा है। इससे ही विकसित और समृद्ध राज्य का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटवाल-घटवार समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर विचार किया जाएगा। टीआरआई द्वारा 2 महीने में घटवाल-घटवार समाज का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर सुधार के लिए केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी।